ज्युरींचे डोके फिरले आहे काय?

राष्ट्रीय पुरस्कार ठरवणाऱ्या ज्युरींचे डोके फिरले आहे काय, हाच प्रश्न ‘कोर्ट’ पाहणाऱ्या कोणाही सर्वसामान्य चित्रपटरसिकाच्या मनात येईल. अरे, हा काय सिनेमा आहे का, सिनेमा असा असतो का, आजकालचा सिनेमा किती ‘पुढारलेला’ आहे, या सिनेमात तांत्रिक ‘समृद्धी’ कशी दिसत नाही, असे अनेक उपप्रश्न या एका प्रश्नाच्या मागे दडलेले असतील. हे साहजिकच आहे. या सिनेमाला भारतातील २०१४मधील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचं सुवर्णकमळ मिळालेलं आहे. म्हणजे देशातल्या सर्व भाषांमधल्या सर्व प्रकारच्या सिनेमांमधला सर्वोत्कृष्ट सिनेमा... आणि हा सिनेमा आपल्या परिचयाच्या, खरं तर अतिपरिचयाच्या गुळगुळीत, नाट्यमय चित्रभाषेतला एकही शब्द बोलत नाही. त्याची ‘भाषा’च वेगळी आहे. सिनेमा काय असा असतो का, असा प्रश्न पडतो तो यामुळेच.

चैतन्य ताम्हणे या फिल्ममेकिंगचं कसलंही प्रशिक्षण न घेतलेल्या २८ वर्षांच्या तरुणाने वयाच्या २६व्या वर्षी विवेक गोम्बर या समवयस्क तरुणाच्या आर्थिक पाठबळावर हा सिनेमा बनवलेला आहे. आता खुलासा झाला, प्रशिक्षणच नाही, तर सिनेमासारखा सिनेमा कसा काढायला जमणार, असं वाटेल कोणाला. पण, सिनेमाची साचेबद्ध भाषा न बोलण्याचा प्रकार हा अनभिज्ञतेतून झालेला नाही, तो जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे, अत्यंत प्रगल्भ निर्णय. सरकारी यंत्रणा एका वयोवृद्ध लोकशाहीराला निरर्थक खटल्यांमध्ये आणि कोर्टबाजीमध्ये अडकवत नेते, एवढंच या सिनेमाचं कथासूत्र आहे. ते चार-पाच प्रमुख व्यक्तिरेखांच्या माध्यमातून उलगडत जातं. सिनेमाची रचना सरळसोट. फ्लॅशबॅक, गुंतागुंतीची चतुर पटकथा, काळात पुढेमागे आंदोळणं वगैरे काही नाही. कोर्टाच्या कामकाजासारखाच सिनेमाचाही रूक्ष-रखरखीत कारभार. आता अशा आजच्या काळात ‘बाळबोध’ मानल्या जाणाऱ्या कथारचनेचे सिनेमे काही दुर्मीळ नाहीत. पण, त्यांची मांडणी सिनेमॅटिक म्हणजे खरं तर फिल्मी असते. या सिनेमाची मांडणी तशी नाही, हा मोठा धक्का आहे.
सिनेमा ही प्रतिपाद्य विषय नाट्यमयतेतूनच मांडण्याची कला आहे, अशी आजच्या काळातल्या लोकप्रिय सिनेमाची समजूत आहे. ‘कोर्ट’मध्ये शाहीर संभाजी भगतांनी लिहिलेल्या एका ओळीत ‘कलेच्या नावाने दिली जाणारी भूल’ असा उल्लेख आहे. आजची लोकप्रिय सिनेमाची मांडणी ही त्या भुलीसारखी असते. म्हणजे काय, तर लेखकाने लिहिलेल्या शब्दांची भावाभिव्यक्ती करणाऱ्या व्यक्तिरेखा एकाच कोनातून एकसंधपणे टिपत नाही. दृश्यात कॅमेऱ्याचे कोन बदलले जातात, कॅमेऱ्याच्या हालचाली घडतात, तो डावीकडून उजवीकडे जातो, वरून खाली येतो, व्यक्तिरेखेबरोबर पुढे येतो-मागे जातो. संकलकाच्या टेबलावर या सगळ्या दृश्यतुकड्यांची सांगड घालून, त्याला पार्श्वध्वनी आणि पार्श्वसंगीताची फोडणी देऊन एक सिनेमॅटिक दृश्य साकारतं. या सगळ्या युक्त्या, क्लृप्त्या, साधनांमधून दिग्दर्शक हा पटकथाकाराने लिहिलेल्या दृश्यांचं त्याच्या ‘नजरे’ने दर्शन घडवत असतो, त्याची भूमिका, त्याचा दृष्टिकोन, त्याचं इंटरप्रिटेशन प्रेक्षकाच्या गळी उतरवत असतो. आपण संपूर्ण सिनेमाभर ‘दिग्दर्शकाला काय म्हणायचंय?’ आणि ‘दिग्दर्शकाला काय कळलंय?’ हेच पाहात असतो. 

चैतन्यने ही वाटच पकडलेली नाही. त्याचा सिनेमा शाहिराच्या आयुष्यापासून सुरू होतो. त्याच्या अटकेनंतर तो त्याच्या वकिलाच्या आयुष्यात शिरतो. नंतर तो सरकारी वकिलीणबाईंच्या आयुष्याचं दर्शन घडवतो आणि सर्वात शेवटी तो न्यायाधीशांच्या आयुष्याचा एक तुकडा मांडतो. एका टप्प्यावर तुकडा संपतो, सिनेमा संपतो. आता ही काय सिनेमाची कथा सांगायची पद्धत आहे का? पण तीच या सिनेमाच्या मांडणशैलीशी सुसंगत आहे. यापेक्षा काहीही वेगळं सांगणं म्हणजे पदरचा मसाला भरण्यासारखं आहे. कारण, चैतन्यने तशी मांडणीच केलेली नाही. त्याने सिनेमातला आशय गडद, गहिरा करण्यासाठी कॅमेरा मूव्हमेंट, नाट्यमय संवाद, नाट्यमय संवादशैली, दृश्यांचे छोटे छोटे तुकडे पाडणं, यांसारखे कोणतेही सिनेमॅटिक प्लॉय वापरलेले नाहीत. त्याच्या सिनेमातला प्रत्येक प्रसंग हा स्थिर कॅमेऱ्याने, फोटो टिपावा, तसा प्रदीर्घ दृश्यांमध्ये टिपलेला आहे. हा कॅमेरा कोणत्याही व्यक्तिरेखेच्या प्रेमात नाही. कोणतीही इथे मुख्य व्यक्तिरेखा नाही. त्यामुळे तो कोणाच्याही आयुष्यात ढवळाढवळ करण्याइतक्या इंटिमेट अंतरावर जात नाही. तो दूरस्थपणेच सगळं टिपतो. त्यात खटकेबाज संवाद नाहीत, अभिनयाचा गंध नसलेली माणसं त्यांचं आयुष्य कॅमेऱ्यासमोर जगतायत, असंच वाटत राहतं. कोर्टात कायद्याची क्लिष्ट कलमं इथे सलग इंग्रजीत वाचली जातात. वकील व्होराच्या घरातली सगळी माणसं गुजराती बोलतात. व्होरा सगळ्यांशी हिंदीत बोलतो. या सिनेमाची एकच एक भाषाही नाही. एका अर्थी कोर्टाच्या कामकाजाचंच हे एक रूपक आहे. एखाद्या बलात्कारितेची कैफियत ऐकून कधी कोर्ट भावविवश होत नाही, एखाद्या नराधमाच्या नरडीचा घोट घ्यावा, असं काही कोर्टाला वाटत नाही. ते कोरडेपणाने पुरावे पाहतं आणि त्या आधारावर न्याय करतं. न्यायालयाला पुराव्याशी मतलब; ते भावनेने कशातही गुंतत नाही. 

अरेच्चा, हे तर फारच सोपं आहे की काम! कॅमेरा एका ठिकाणी ठेवायचा, समोर प्रसंग घडवायचा. संपला खेळ. असं सिनेमाकलेबाबत अनभिज्ञ असलेल्या कोणालाही वाटू शकतं. पण, हे अत्यंत अवघड काम आहे. सिनेमाच्या आशयद्रव्यावर, कलावंतांवर आणि स्वत:च्या क्षमतांवर पूर्ण विश्वास असल्याखेरीज आणि आपल्या माध्यमावर पूर्ण पकड असल्याखेरीज हे शिवधनुष्य पेलणं शक्यच नव्हतं. चैतन्यने इतक्या लहान वयात ही प्रगल्भता कोठून आणली असावी, असा प्रश्न पडतो. पण, हा मुलगा काही वेगळाच आहे. तो या सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारविजेत्या सिनेमाकडेही एक प्रोजेक्ट म्हणून पाहतो. वयाच्या १९व्या वर्षापासून तो असे प्रकल्प करतो आहे. कधी नाटक, कधी शॉर्ट फिल्म, कधी डॉक्युमेंटरी. सगळ्यांचे विषय वेगवेगळे, अॅप्रोच वेगवेगळा. एक संपला की दुसऱ्याचं काम सुरू. त्यासाठी सखोल संशोधन. वर्षभर संशोधन केल्यानंतर त्याने हे स्कि्रप्ट लिहिलं आहे. म्हणूनच त्याच्या भावविश्वाशी जराही संबंध नसलेल्या कोर्टाच्या आणि शाहिरी जलशांच्या वातावरणात वावरणारा इतका अस्सल सिनेमा तो बनवू शकला आहे. अनेक देशांमध्ये शिकलेल्या आणि सिंगापूरचा नागरिक असलेल्या विवेक गोम्बर या त्याच्या निर्मात्यानेही त्याच्या गुणवत्तेवर एवढा विश्वास ठेवला आणि स्वत:ची निर्मिती असूनही रीतसर ऑडिशन देऊन या सिनेमात एक रोल मिळवला आहे. आपल्याला गुंतवण्यासाठी कोणताही गळ न टाकणारा हा सिनेमा या तटस्थ प्रगल्भतेतूनच अखेरीस प्रेक्षकाला गुंतवून घेतो आणि सतत न्यायाधीशाच्या भूमिकेत वावरणाऱ्या आपल्या समाजातल्या प्रत्येकाला एक चपराक देतो. 

मराठी सिनेमा खूप आशयसंपन्न झाला आहे, असं आजकाल खूप कानावर येतं. प्रेक्षकांच्या प्रगल्भतेचेही गोडवे गायले जातात. ‘कोर्ट’च्या रूपाने या प्रेक्षकाची विविध अर्थांनी परीक्षा घेणारा सिनेमा आला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या सिनेमाने खूप पुरस्कार मिळवले आहेत, कारण, त्या स्तरावरच्या प्रेक्षकाला अशा तटस्थ सिनेमाभाषेचा सराव आहे. भारतात मात्र असे प्रयोग फारच कमी प्रमाणात होतात. म्हणूनच या सिनेमाला एवढा मोठा पुरस्कार देताना ज्युरींनी चित्रपटकारांपेक्षा देशातल्या वेगाने चित्रसाक्षर होत चाललेल्या प्रेक्षकांवर अधिक विश्वास टाकलेला दिसतो. त्यांच्याप्रमाणेच डोकं फिरलेले प्रेक्षक या सिनेमाला लाभले, तरच हा विश्वास सार्थ ठरेल.